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हाईकोर्ट राजधानी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मुफ्त दवा और जांच की सुविधा अनिवार्य करने का आदेश दिया।

लखनऊ हाईकोर्ट-की लखनऊ बेंच ने शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मुफ्त दवा और टेस्ट सुविधा सुनिश्चित करने का बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन सहित अन्य जांचों की मुफ्त सेवा मिले। इसके तहत लखनऊ और कई अन्य जिलों के जिला अस्पतालों में अब सीटी स्कैन जांच पर लगने वाले यूजर चार्ज समाप्त हो गए हैं, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है।

साथ ही, हाईकोर्ट ने मरीजों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था और भी मजबूत करने के लिए केजीएमयू, लोहिया और एसजीपीजीआई जैसे अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं व दवाओं की उपलब्धता की भी कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं।हालांकि, कुछ हालिया जांच में सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की गुणवत्ता के संबंध में चिंता भी जताई गई है, जिसके चलते दवाइयों की जांच और निगरानी अधिक सख्त की जा रही है। सरकार ने भी खराब दवाओं की सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

प्रमुख बिंदु:

 

  • लखनऊ समेत छह जिलों में सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन और अन्य जांचें मुफ्त।
  • मरीजों के लाभ के लिए मुफ्त दवा और इलाज की व्यवस्था सख्त बनाना।
  • अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाई गई।सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों को मुफ्त सेवा देने की अनुमति प्रस्तावित।
  • High Court ने अस्पतालों में वेंटिलेटर आदि उपकरणों की उपलब्धता का बाकायदा ब्यौरा मांगा है

 

इस आदेश से सरकारी अस्पतालों में इलाज पाने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को काफी मदद मिलेगी, खासकर महंगी जांचों और दवाओं के मामले में ​.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दूर-दूर से आए फरियादियों की समस्याएं एक-एक करके सुनी गईं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यह कार्यक्रम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास है।

 

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मुफ्त दवा और परीक्षण की सुविधा सुनिश्चित करने का बड़ा आदेश दिया है। अब सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन समेत कई जांचें निशुल्क होंगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, दवाओं की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को सही और प्रभावी इलाज मिले।

 

इस तरह, प्रशासन सफाई से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक जनता की भलाई के लिए सख्त और सकारात्मक कदम उठा रहा है, जो राज्य में बेहतर शासन व सेवा का संकेत है।​

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